GST बिल राज्‍यसभा में पारित, जानिए क्या होंगे इसके फ़ायदे...

नई दिल्ली : राज्यसभा ने बुधवार को कर सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक GST बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान GST बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। GST के पक्ष में राज्यसभा के 197 सदस्यों ने मत दिया। हालांकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK ने राज्यसभा में GST बिल पर मतविभाजन से खुद को अलग रखा।

इससे पहले GST बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'भारत राज्यों का कोई संगठन नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। GST के लिए राज्य अपनी शक्तियां नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि वे अधिकारों के इस्तेमाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एक साथ बैठेंगे और दोनों के लिए एक जैसा टैक्स ढांचा होगा।'

GST पर कांग्रेस के शुरुआती मसौदे पर अरुण जेटली ने कहा, 'अगर हमने कांग्रेस का GST वर्जन आज सदन के पटल पर रखा होता तो एक भी राज्य इस पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं होता। 2011 के कानून में यह लिखा था कि सहमति के आधार पर निर्णय लेंगे।

राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को GST से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी GST विचार का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन UPA सरकार ने साल 2011 से साल 2014 के बीच GST विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया किन्तु उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी का सहयोग न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका।

हालांकि GST कानून में टैक्स का स्टैंडर्ड रेट 18% से अधिक न रखे जाने की कांग्रेस की मांग पर वित्त मंत्री जेटली ने भरोसा दिलाया कि इसे वाजिब रखा जाएगा।

( News in hindi BY dainiktimes.com )

नई दिल्ली : राज्यसभा ने बुधवार को कर सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक GST बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान GST बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। GST के पक्ष में राज्यसभा के 197 सदस्यों ने मत दिया। हालांकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK ने राज्यसभा में GST बिल पर मतविभाजन से खुद को अलग रखा।

इससे पहले GST बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'भारत राज्यों का कोई संगठन नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। GST के लिए राज्य अपनी शक्तियां नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि वे अधिकारों के इस्तेमाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एक साथ बैठेंगे और दोनों के लिए एक जैसा टैक्स ढांचा होगा।'

GST पर कांग्रेस के शुरुआती मसौदे पर अरुण जेटली ने कहा, 'अगर हमने कांग्रेस का GST वर्जन आज सदन के पटल पर रखा होता तो एक भी राज्य इस पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं होता। 2011 के कानून में यह लिखा था कि सहमति के आधार पर निर्णय लेंगे।

राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को GST से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी GST विचार का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन UPA सरकार ने साल 2011 से साल 2014 के बीच GST विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया किन्तु उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी का सहयोग न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका।

हालांकि GST कानून में टैक्स का स्टैंडर्ड रेट 18% से अधिक न रखे जाने की कांग्रेस की मांग पर वित्त मंत्री जेटली ने भरोसा दिलाया कि इसे वाजिब रखा जाएगा।

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