GST में आम आदमी को राहत, 50 फीसदी जरूरी वस्तुओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स!

नई दिल्ली : GST रेट का ऐलान हो गया है। GST काउंसिल से टैक्स की दरों को मंजूरी मिलने के बाद अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। अरुण जेटली के मुताबिक GST काउंसिल ने 4 स्तरीय टैक्स व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स की दर निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम उपभोग की वस्तुओं पर सबसे कम 5% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा अन्य सामानों पर 12 और 18 फीसदी टैक्स की दर निर्धारित की गई है।

तंबाकू उत्पादों पर सबसे अधिक 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर भी यही टैक्स लागू होगा। इसके अलावा तमाम लग्जरी सामानों पर भी उच्चतम टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि GST के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम नागरिकों के इस्तेमाल में आने वाली 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरुण जेटली के मुताबिक जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31 फीसदी कर लगता है, उन पर GST दर 28 फीसदी होगी।

ये है GST की मुख्य बाते :-

- इन दरों के तहत खाद्य अनाजों पर 0 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा और ज्यादा खपत की वस्तुओं पर 5 फीसदी की दर से GST की दर तय की गई है। यानी आम लोगों के बीच ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

- GST स्टैंडर्ड रेट 12 फीसदी और 18 फीसदी होंगे। लग्जरी कार जैसे एसयूवी और तंबाकू उत्‍पादों पर 28 फीसदी की दर से GST लगेगा।

- लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा

- ये सेस 5 साल के लिए लगाया जाएगा और मुआवजे की रकम सेस के जरिए इकट्ठी की गई रकम से दिया जाएगा।

- CPI में शामिल 50 फीसदी उत्‍पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

GST से काला धन और भ्रष्टाचार दोनों पर लगेगी लगाम : PM मोदी

नई दिल्ली : पीएम मोदी ने GST पर कहा कि जीएसटी को किसी पार्टी या सरकार की विजय नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा और सभी की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी से संदेश जाएगा कि उपभोक्ता राजा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से मुख्य रूप से उन राज्यों को लाभ मिलेगा जिन्हें पिछड़ा माना जाता है। इससे असंतुलित विकास की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा।

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि एक भारत के भाव को ताकत देने का काम करेगा जीएसटी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी का मतलब ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि एक भारत के भाव को ताकत देने का काम जीएसटी करेगा और यह किसी एक दल की जीत नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है।

इससे पहले जीएसटी लागू होने के बाद दरें क्या होंगी, इसको लेकर देश में जारी चर्चा को शांत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि इस पर कोई विवाद नहीं है। जीएसटी दरों का निर्णय जीएसटी कमेटी करेगी।

बिल पेश करते हुए जेटली ने कहा, जीएसटी पर बड़ी संख्या में सहमति बन गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां और राज्य इसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। राज्यसभा में पिछले हफ्ते सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। जेटली ने राज्यसभा और तमाम पार्टियों को धन्यवाद देते हुए कहा, 2011 में लाए गए जीएसटी बिल में राज्यों के घाटे की भरपाई का प्रावधान नहीं था। निर्माण, उत्पादन में लगे राज्यों को राजस्व घाटे की चिंता थी।

PM मोदी ने कही निम्न बाते :-

*जीएसटी की सबसे बड़ी ताकत है तकनीकी रियल टाइम डाटा मिलेगा, कारोबारियों को आसानी से जानकारी मिल पाएगी।

*जीएसटी के बाद टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

*जीएसटी लागू होने के बाद रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

*देश में कच्चा बिल और पक्का बिल बनता है, जीएसटी के बाद कारोबारी केवल पक्का बिल ही देंगे।

*जीएसटी से काला धन और भ्रष्टाचार दोनों पर ही लगाम लगेगी।

GST बिल राज्‍यसभा में पारित, जानिए क्या होंगे इसके फ़ायदे...

नई दिल्ली : राज्यसभा ने बुधवार को कर सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक GST बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान GST बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। GST के पक्ष में राज्यसभा के 197 सदस्यों ने मत दिया। हालांकि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK ने राज्यसभा में GST बिल पर मतविभाजन से खुद को अलग रखा।

इससे पहले GST बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'भारत राज्यों का कोई संगठन नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। GST के लिए राज्य अपनी शक्तियां नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि वे अधिकारों के इस्तेमाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एक साथ बैठेंगे और दोनों के लिए एक जैसा टैक्स ढांचा होगा।'

GST पर कांग्रेस के शुरुआती मसौदे पर अरुण जेटली ने कहा, 'अगर हमने कांग्रेस का GST वर्जन आज सदन के पटल पर रखा होता तो एक भी राज्य इस पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं होता। 2011 के कानून में यह लिखा था कि सहमति के आधार पर निर्णय लेंगे।

राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को GST से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी GST विचार का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन UPA सरकार ने साल 2011 से साल 2014 के बीच GST विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया किन्तु उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी का सहयोग न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका।

हालांकि GST कानून में टैक्स का स्टैंडर्ड रेट 18% से अधिक न रखे जाने की कांग्रेस की मांग पर वित्त मंत्री जेटली ने भरोसा दिलाया कि इसे वाजिब रखा जाएगा।

( News in hindi BY dainiktimes.com )